नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी(मुक्ताराम बागुल)
नाशिक येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या झालेल्या बैठकीमध्ये नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुहास अण्णा कांदे यांनी नांदगाव तालुक्यातील शेतकरी बांधवांच्या संबंधित विविध प्रश्न मांडले. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे नवीन डी पी , डी पी कनेक्शन कट करणे, अनियमित वीजपुरवठा, एम एस ई बी च्या वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणुक थांबविण्यात यावी. तसेच खेड्यापाड्यातील शाळेत सोलर लाईट बसविण्यात यावे. अशा विविध मागण्या यावेळी नांदगाव तालुक्याचे आमदार सुहास कांदे यांनी मांडल्या. आणि अधिकाऱ्यांवर चांगलेच यावेळी ताशेरे ओढले.[ads id="ads1"]
जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक ची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे संपन्न झाली.यावेळी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून 01 एप्रिल, 2022 नंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती तदनंतर 27 सप्टेंबर 2022 रोजी शासनाने ही स्थगिती उठविली असून स्थगित केलेली कामे निदर्शनास आणून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून करावित तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कामातून #नाशिकचे_ब्रँडिंग_जोमाने करण्याचे निर्देश दिले. [ads id="ads2"]
सन 2021-22 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना/ आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना अशा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.860.86 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधी पैकी मार्च-2022 अखेर पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत तिनही योजनांचा एकुण रु.768.91 कोटी एवढा खर्च झालेला असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा : - Jalgaon : रावेर तालुक्यातील विवरे खु येथील शाळकरी विद्यार्थ्यीने बनविले हुबेहुब रेल्वे इंजन
त्याचप्रमाणे सन 2022-23 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.600.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.308.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.100.00 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 1008.13 कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रु.245.22 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी पैकी आजपर्यंत तिनही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये 87.74 कोटी खर्च झाला आहे.
हेही वाचा :- गट नंबर टाकून 1880 सालापासूनचे जमिनीचे नकाशे, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी पहा थेट आपल्या मोबाईल वर
हेही वाचा :- Pm Kisan Scheme च्या हप्त्याचे 2000 हजार रुपये कोणा - कोणाला मिळतील यादीत नाव आहे की नाही ? येथे क्लिक करून यादी पहा
हेही वाचा : - Majhi Kanya Bhagyashree Scheme : एक मुलगी असेल तर मिळणार ५० हजार रुपये असा करा अर्ज
हेही वाचा :- अटल पेंशन योजनेतंर्गत मिळणार 5000 हजार रुपये महिना
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी मदत जाहीर ! हे जिल्हे झाले पात्र : पहा तुमचा जिल्हा आहे की नाही (संपूर्ण यादी व शासन निर्णय पाहा)
रेशन कार्ड धारकांसाठी खुशखबर🌾 यांना मिळणार 3 महिने मोफत राशन
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानींचे पंचनामे महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून करावयाची आहेत. नुकसान भरपाईचे पंचनामे वेळीच करून शासनाला प्रस्ताव सादर करावा. ज्या भागात पंचनामे केले जाणार आहेत तेथे अगोदर पंचनाम्यांचे वेळापत्रक तयार करून संबंधित गवापीतळीवर त्याची माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींनी व बाधितांना देण्यात यावी. एकही अतिवृष्टी बाधित शेतकरी, नागरीक नुकसानभरपाई पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेताना त्याच तत्परतेने पीक विम्याचीही कामे करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्यात.
अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने शेतकरी सध्या अडचणीत आलेले असून अशा परिस्थितीत देयकांअभावी ग्रामीण भागातील नादुरूस्त ट्रान्सफार्मरची कामे रखडणार नाहीत याची काळजी घेण्याबरोबरच दिवाळीच्या अगोदर सर्व ट्रन्सफार्मरची कामे पूर्ण करून सर्वसमावेशक कामांचा प्रस्ताव दिल्यास त्यास जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे महावितरण च्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळा परिपूर्ण मॉडेल शाळा म्हणून निर्माण करण्यात याव्यात. यात त्यांच्या इमारत दुरूस्ती, वॉल कंपाउंड तसेच जेथे इमारती नाहीत अशा शाळा व अंगणवाड्यांचीही कामे सुरू करण्यात यावीत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कार्यालये, रूग्णालये, शाळा सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करावी. तसेच वारंवार होणारे रस्ता अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेवून जिल्ह्यातील वारंवार अपघात होणारे १५ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून त्यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. जे ठेकेदार जाणीवपूर्वक रस्ता निर्मिती व दुरूस्तीच्या कामांमध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अपघातांची जबाबदारी त्यांच्यावरच निश्चित करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश यावेळी दिले.
यावेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री ना.डॉ. भारतीताई पवार,विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खा. हेमंत गोडसे, आ.नरेंद्र दराडे, आ.किशोर दराडे, आ.ॲड. माणिकराव कोकाटे, आ.मौलाना मुफ्ती महम्मद, आ.दिलीप बनकर, आ.देवयानी फरांदे, आ.नितीन पवार, आ.राहुल आहेर, आ.हिरामण खोसकर, आ.ॲड.राहुल ढिकले, आ.सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी.,शहर पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी हे उपस्थित होते.
