रावेर पं. स. सदस्यांना अखेर समान निधी वाटप

 

रावेर पंचायत समितीचा पंधरावा वित्त आयोग आर्थिक नियोजन आराखडा अखेर मंजूर

 जळगाव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Jalgaon Zilha Parishad CEO) यांनी रद्दबातल केलेला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या पं. स. स्तरावरील आर्थिक नियोजन आराखडा अखेर मंजूर करण्यात आला. पं.स.च्या १२ गणातील सर्व सदस्यांना प्रत्येकी सरासरी ११ लाखांच्या विकास कामांसाठी आर्थिक निधीचे समसमान नियोजन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी सभापती कविता कोळी होत्या. याबाबतचे वृत्त 'सुवर्ण दिप न्यूज' ने दिले होते.[ads id="ads1"] 

  रावेर पं. स. (Raver Panchayat Samiti) स्तरावरील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आर्थिक नियोजन आराखड्यात खडसे समर्थक पं. स. सदस्यांना भाजपच्या सत्तारूढ गटाने डावलल्याने मागासवर्गीय पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय होत होता.[ads id="ads2"] 

  सत्तारूढ भाजपच्या गटातील काही पं. स. सदस्यांसह राकाँ, काँग्रेस व शिवसेनेच्या सदस्यांच्या गणासाठी आर्थिक नियोजन करतानाही मापात पाप झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. यावर आमदार शिरीष चौधरी (MLA Shirish Chaudhari) यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाचे लक्ष केंद्रित करून तत्काळ प्रभावाने हा आर्थिक अन्याय करणारा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आर्थिक नियोजन आराखडा रद्दबातल करण्याचे आदेश जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Jalgaon Zilha Parishad CEO) डॉ पंकज आशिया यांना पारीत करून धडक कारवाई करण्यात आली होती.

हेही वाचा :- ब-हाणपूर - अंकलेश्वर महामार्ग देतोय अपघातास निमंत्रण 

हेही वाचा :- जळगावातील तरुणाच्या खूनाचा उलगडा : जामनेरातील दोघा आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या 

हेही वाचा :- महाराष्ट्रात लवकरच "इतक्या" पदासाठी होणार पोलीस भरती ; गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची घोषणा

दरम्यान, भाजपच्या (BJP) पक्षीय बैठकीत माजी पं. स. सभापती माधुरी नेमाडे यांचे पती तथा बाजार समिती सभापती गोपाळ नेमाडे यांनी पक्षश्रेष्ठींचे लक्ष केंद्रित केले होते.

त्या अनुषंगाने पंचायत समितीतील भाजपचे गटप्रमुख पी. के. महाजन यांनी पक्षभेद न करता समन्वयातून सर्व पंचायत समिती गणाकरीता समान निधीचे नियोजन करण्याचे व सभापती तथा उपसभापती हे त्या नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असल्याने त्यांना सर्वानुमते अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार गटविकास अधिकारी (Raver BDO) दीपाली कोतवाल यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचा नवीन आर्थिक नियोजन आराखडा सादर करण्यासाठी रावेर पंचायत समितीची (Raver Panchayat Samiti) विशेष ऑनलाइन बैठक(Special Online Meeting) आयोजित केली होती.