रावेर ( सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) ग्रा.पं. कुंभारखेडा ता. रावेर, जि. जळगाव येथील ग्रामपंचायत शेत जमीन लिलाव बाबत ग्रामपंचायतीने घेतलेले ठराव, लिलावास आलेले उमदेवार, लिलाव संदर्भात झालेल्या बोली, लिलाव घेतलेल्या उमेदवाराचा करारनामा व दस्तावेज, लिलावासाठी भरण्यात आलेल्या पावत्या, लिलाव घेतल्यानंतर संपूर्ण लिलावाची रक्कम ग्रामपंचायतीकडे भरणा केलेल्या पावत्या व सदरची रक्कम खर्चा बाबतचे विवरण सन २०१५ ते २०२२/२३ मागणी माहितीच्या आधारे केली असता, त्यात नमुना नं. ५ खर्च ची बाबत चे विवरण व बाकी माहिती अपूर्ण स्वरुपाची दिलेली आहे. [ads id="ads1"]
सदर माहितीचे अवलोकन केले असता नमुना नं.५ खर्चा बाबत रकमा दिलेचा तपशिल यावरती ग्रामसेवक व सरपंच यांचे शिक्के मारलेले आहेत. परंतु सदर शिक्यान वरती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम ३८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ कलम ५ नुसार सरपंच यांचे कार्यकारी अधिकार निश्चित करण्यात आले असुन कार्यकारी प्रमुख म्हणून त्यांची स्वाक्षरी ग्रामपंचायतीच्या सर्व अभिलेखनवर घेणे बंधनकारक आहे. असे असतांना कुंभारखेडा येथील ग्रामसेवक यांनी जाणून बुजून मोठ्या प्रमाणात खर्च करून सदर खर्चामध्ये अफ्रातफर करण्याच्या हेतूने नमुना नं.५ खर्चाचे विवरण यांच्यावरती ग्रामसेवक व सरपंच यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार खिरवडकर यांनी केला आहे.[ads id="ads2"]
ग्रामपंचायतीना सरकारी जमिनी कसण्यासाठी दिलेल्या असून सदर जमिनीचे दरवर्षी ग्रामपंचायतीमार्फत लिलाव केले जातात. लिलावातील सर्वोच्च बोलीची निश्चीत रक्कम लिलावधारक यांचेकडून ग्रामपंचायतीना दिले जाते. मुळ जमीन शासकीय असल्याने लिलावाच्या 50% अनार्जीत रक्कम शासनास जमा करणे आवश्यक असते असे असतांना देखील मौजे कुंभारखेडा ग्रामपंचायतीने सन २०१५/१६ ते २०१९/२० पर्यंत गट नं. २६२ ते २६५ व ५२ हे रुपये ४५,७५,०००/- एवढ्या रकमेत व सन २०२१/२२, २०२२/२३, २०२३ / २४ यावर्षासाठी ३६,००,०००/- रुपये एवढ्या रकमेला खेड नफ्याने दिलेली असुन सन २०१५/१६ ते २०२३/२४ पर्यंत सदर खेड नफ्याची रक्कम ८1,७५,०००/- रुपये एवढी होत असुन त्यातील ५०% रक्कम म्हणजे रुपये ४०,८७,५००/- एवढी रक्कम ही शासनास जमा करणे आवश्यक होती व आहे. परंतु सदरची ५०% रक्कम सदर सरपंच व ग्रामसेवक यांनी शासनास जमा केलेली नाही. त्यामुळे सदर रकमेची अनियमितता केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सदरची रक्कम ही सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी.असेही सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार खिरवडकर यांनी गटविकास अधिकारी,रावेर यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
हेही वाचा :- बनावट नोटा प्रकरणी दोघांना अटक ; 1 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
हेही वाचा :- भावाने केला भावाचा खून : जळगाव जिल्ह्यातील घटना
हेही वाचा :-अकलूद येथील शुभम सपकाळेच्या फरारी संशयितांना त्वरित अटक करा : आ. शिरीष चौधरींची विधानसभेत मागणी
हेही वाचा :-अत्याचारातून अल्पवयीन मुलगी सात महिन्यांची गर्भवती : रावेर तालुक्यातील घटना ; रावेर पोलिसात गुन्ह्याची नोंद
तसेच सन २०१५ ते २०२१/२२ या आर्थिक वर्षात १४ वा वित्त आयोग या योजनेतून कामे केलेली आहे त्याबाबत आलाचा नमुना नं. १९ व पूर्वीचा नमुना नं. २२ हजेरी पत्रका बद्दल माहितीच्या आधारे माहिती मागितलेली असुन मागणी केलेली माहिती जशीच्या तशी असलेली दस्त ग्रामपंचायती कड़े उपलब्ध नसल्याने आपणास माहिती पुरवण्यात येत नाही असे असे सुद्धा त्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले होते.
१४ वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करतांना केलेल्या कामावर मजूर लावून ग्रामीण स्तरावरील जीवनमान उंचवण्यासाठी शासनाचा निर्देश असताना मोठ्या प्रमाणावर कामांवर निधी खर्च होवूनही कामांवर एकही मंजूर न लावता कामे करणे हे शासनाचे निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रा.पं. कुंभारखेडा ता. रावेर येथे शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून कामे केलेली आहेत. हे उघड -उघड आहे.
तरी सन २०१५-१६ व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कामाच्या प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितेची चौकशी होवून जबाबदार ग्रामसेवक अधिकारी यांचे विरुध्द योग्य ती प्रशासकीय व फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. येत्या १५ दिवसात संबंधित सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या विरुद्ध योग्य ती प्रशासकीय फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही न झाल्यास रावेर पंचायत समिती कार्यालय समोर बेमुद्दत उपोषण सुरु करण्यात येईल व त्या पासुन होणाऱ्या परिणामास शासन प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार जाहीर असा ईशारा देखील यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार खिरवडकर यांच्या तर्फे करण्यात आला आहे.
