माजी आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे (Prof.Chandrakant Sonawane) यांच्या पत्नी लता सोनवणे यांनी जळगाव शहर मनपा नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवली होती. जळगावात त्या विजयी देखील झाल्या होत्या. निवडणूक लढविताना लताबाई महारु कोळी – लताबाई चंद्रकांत सोनवणे टोकरे कोळी अनुसूचित जमाती तपासणीचा प्रस्ताव जळगाव मनपा कार्यालय अधीक्षक यांच्यामार्फत निवडणूक प्रयोजनार्थ दि.१० एप्रिल २०१९ रोजी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीला सादर केला होता. [ads id="ads2"]
४ नोव्हेंबर २०२० रोजी समितीने आदेश देत, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे तसेच आप्तभाव संबध परीक्षेच्या आधारे त्यांचा टोकरे कोळी अनूसुचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचा हा दावा अवैध ठरविण्यात येत आहे तसेच त्यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी, जळगाव (Sub Division al Office Jalgaon) यांनी दिलेले टोकरे कोळी अनूसुचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आहे. आदेश झाल्यापासून लताबाई यांनी आठ दिवसांच्या आता मूळ जमातीचे प्रमाणपत्र जमा करावे असे देखील स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यांनी संबधित राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविली असल्याने तसेच संबधित प्रमाणपत्राच्या आधारे देय नसलेला लाभ मिळवल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जळगाव महापालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या दिनेश तिडके, शुभांगी सपकाळ व सीताराम भालेकर या त्रिसदस्यीय समितीने हा निकाल दिला होता.
हेही वाचा :- Bhusawal : पोलीस उपनिरीक्षकाला मारहाणप्रकरणी फरार आरोपीला केली अटक
हेही वाचा :- रावेर पंचायत समिती येथे निळे निशाण सामाजिक संघटनेच्या वतीने निदर्शने
हेही वाचा :- यावल तालुक्यातील भालोद येथील ४५ वर्षीय इसमाची आत्महत्या
समितीच्या आदेशाविरुद्ध लताबाई सोनवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने समितीचा आदेश रद्द करीत ३ डिसेंबर २०२० रोजी निर्णय देताना लताबाई सोनवणे यांनी अमळनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून ७ दिवसाच्या आत जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच हे प्रकरण ४ महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश देखील समितीला देण्यात आले होते. लताबाई सोनवणे यांनी नव्याने काही पुरावे सादर केले असल्याने समितीने पुराव्यांची सत्यता पडताळणीसाठी प्रस्ताव पोलीस दक्षता पथकाला वर्ग केले होते. १०६८ पानांचा विस्तृत अहवाल समितीला ८ जून २०२१ रोजी सादर करण्यात आला होता.
९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी समितीने याबाबत आदेश करीत, उपरोक्त चर्चेवरून अर्जदार लताबाई सोनवणे हे कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे तसेच आप्तभाव संबंध परिक्षेच्या आधारे (cultural affinity) त्यांचा टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेले नाहीत. सबब वर नमुद कारणास्तव श्रीमती लताबाई महारू कोळी – सौ.लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध घोषीत करण्यात येत असून अर्जदार यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी अमळनेर, जि. जळगांव यांनी प्रमाणपत्र क्रमांक MRC: 39691160889 दिनांक 04.11.2020 अन्वये निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्यात येत आहे. मा. आयुक्त, जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव यांना याव्दारे आदेशित तथा प्राधिकृत करण्यात येते की, अर्जदार यांनी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडणुक लढवीली असल्यामुळे तसेच अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे देय नसलेला लाभ घेतलेला असल्याने त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १० व ११ अन्वये उचित कारवाई करण्यात यावी व केलेली कारवाई या कार्यालयास अवगत करावी.
तसेच मा. समितीकडे तपासणीसाठी सादर करणाऱ्या वर नमूद नियुक्ती प्राधिकारी यांचे लक्ष मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Appeal No. ८२२८ of २०१५. Chairman and Managing Director, Food Corporation of India and Others V/s Jagdish Bahira and others या प्रकरणी दिनांक ०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाकडेही वेघण्यात येत असून सदरचा न्यायनिर्णयही सदर प्रकरणी लागू होतो, असे आदेशात म्हटले आहे.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र (Schedule Tribe Certificate) तपासणी समितीचे संशोधन अधिकारी तथा सदस्य भिला शं. देवरे, गिरीष न. सरोदे सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, निलेश भा.अहिरे वरिष्ठ संशोधन अधिकारी तथा सदस्य आणि दिनेश ब. तिडके) उपसंचालक (सं) तथा सदस्य सचिव यांचा समितीत समावेश आहे.
दरम्यान, याबाबत आ.लताताई सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. आ.सोनवणे या पुन्हा खंडपीठात दाद मागण्याची शक्यता आहे. तसेच तक्रारदार माजी आ.जगदीश वळवी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी समितीने असे आदेश दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. वळवी यांच्यातर्फे ऍड.कुंवर यांनी काम पाहिले.
